8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। सरकार ने बीते हफ्ते महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब केंद्रीय कर्मचारियों का DA मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे न केवल उनका महंगाई भत्ता बढ़ेगा, बल्कि वेतन के अन्य हिस्से जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी वृद्धि होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के रूप में दिया जाएगा, जबकि मार्च 2025 के वेतन से नया DA लागू हो जाएगा।
अगला DA रिवीजन और 8वां वेतन आयोग
महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा नवंबर 2025 में होने वाली है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम DA रिवीजन होगा, क्योंकि सरकार ने जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर दी है। महंगाई भत्ता वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साल जनवरी में ही घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, केंद्रीय बजट 2025-26 के दस्तावेजों में 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले खर्चों का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संशोधित मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 का समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया था, जबकि 6ठे वेतन आयोग में यह लगभग 1.86 था। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में 40-50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि फिटमेंट फैक्टर केवल कर्मचारी के मूल वेतन पर लागू होता है, न कि सकल वेतन पर।
8वें वेतन आयोग में संभावित वेतन वृद्धि
ET NOW की एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में काफी अच्छी वृद्धि होने की संभावना है। टीमलीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, और पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मूल वेतन 40,000 रुपये से अधिक होने की संभावना है, साथ ही अन्य भत्तों और प्रदर्शन वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, वर्तमान में 20,000 रुपये का मूल वेतन पाने वाला कर्मचारी अपने वेतन में 46,600 रुपये से 57,200 रुपये के बीच की वृद्धि देख सकता है।
8वें वेतन आयोग में DA की गणना
अभी तक, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते की गणना किस आधार पर की जाएगी। वर्तमान में, यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 8वें वेतन आयोग में DA के गणना सूत्र में कोई बदलाव किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के प्रभाव को समझने के लिए, अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है, तो वर्तमान में 18,000 रुपये का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी का वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा (2.86 × 18,000)। इसी प्रकार, न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
कर्मचारियों के लिए राहत
8वें वेतन आयोग से होने वाली संभावित वेतन वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। बढ़ती महंगाई के बीच यह वेतन वृद्धि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इससे न केवल उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनके भविष्य के लिए बचत करने की क्षमता भी बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सहायक होगी। इसके अलावा, वेतन वृद्धि से कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा और उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी, जिससे सरकारी कामकाज की गुणवत्ता में सुधार होगा।
Also Read:
10वीं 12वीं पास के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ मिलेंगे 8000 रुपए PMKVY 4.0 Registration 2024
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि से कर्मचारियों के मूल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जो महंगाई के समय में राहत देने वाली साबित होगी। अगले वर्ष की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरह के फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों की सिफारिश करती है, जो देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप हो।
अस्वीकरण
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित सटीक जानकारी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों का संदर्भ लें। सरकारी नीतियों में बदलाव के साथ उपरोक्त जानकारी में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर लें।
