PM Kisan Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने देश के करोड़ों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिला है। हाल ही में जारी की गई 18वीं किस्त का लाभ 9.58 करोड़ किसानों ने उठाया है। अब सभी किसान 19वीं किस्त के इंतजार में हैं। लेकिन इस बार सरकार ने एक नया नियम लागू किया है – अब पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत हैं।
फार्मर रजिस्ट्री क्या है?
फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए विकसित किया है। यह एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जिसमें किसानों की जमीन, फसलों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का विवरण संग्रहित किया जाता है। इस रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से सरकार यह तय कर सकेगी कि किसके पास कितनी जमीन है और कौन-कौन से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के हकदार हैं। सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की है।
पीएम किसान 19वीं किस्त और फार्मर रजिस्ट्री का संबंध
सरकार ने घोषणा की है कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत हैं। यह नियम किसानों के हित में लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही और वास्तविक किसानों तक ही योजना का लाभ पहुंचे। इस कदम से जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी और योजना का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी हो सकेगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण करवा लें, ताकि उन्हें योजना की आगामी किस्तों का लाभ मिलता रहे।
फार्मर रजिस्ट्री क्यों है आवश्यक?
फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले, यह किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इससे जमीन से संबंधित विवादों और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। दूसरा, यह सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। तीसरा, फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण के बाद किसानों को बार-बार ईकेवाईसी (EKYC) करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उन्हें समय और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा, यह डेटाबेस सरकार को किसानों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने और उनके अनुरूप नीतियां बनाने में मदद करेगा।
फार्मर रजिस्ट्री का पंजीकरण कैसे करें?
फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और सीधी है। किसान खुद upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर, तथा खतौनी या जमीन का वैध दस्तावेज। पंजीकरण प्रक्रिया में आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो किसान स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते, वे कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), पंचायत सहायक, लेखपाल, या कृषि प्राविधिक सहायक की मदद से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। किसानों से अनुरोध है कि वे 31 जनवरी 2025 से पहले अपना पंजीकरण अवश्य पूरा कर लें।
फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को मिलने वाले फायदे
फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण करवाने से किसानों को अनेक दीर्घकालिक लाभ मिलेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उन्हें पीएम किसान योजना की आगामी किस्तें सुचारू रूप से मिलती रहेंगी। इसके अलावा, उन्हें बार-बार ईकेवाईसी करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और श्रम की बचत होगी। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसान डिजिटल केवाईसी का लाभ उठाकर बैंक से 2 लाख रुपये तक का लोन एक ही दिन में प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकृत किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। फसल बीमा, आपदा राहत और कृषि सब्सिडी जैसी सरकारी सुविधाएं अब आसानी से और बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक पहुंचेंगी।
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फार्मर रजिस्ट्री और भविष्य की योजनाएं
फार्मर रजिस्ट्री केवल पीएम किसान योजना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का आधार बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे और इसमें कोई भ्रष्टाचार या हेराफेरी न हो। फार्मर रजिस्ट्री के डेटाबेस से सरकार को किसानों की आवश्यकताओं और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में और अधिक प्रभावी कृषि नीतियां बनाई जा सकेंगी। इस प्रकार, फार्मर रजिस्ट्री न केवल वर्तमान में किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि भविष्य में भी उनके हितों की रक्षा करेगी।
फार्मर रजिस्ट्री भारतीय कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों के हितों की रक्षा और सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगी। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण न केवल पीएम किसान योजना के लिए, बल्कि फसल बीमा, कृषि लोन, आपदा राहत और सब्सिडी जैसी अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए भी आवश्यक होगा। अतः सभी किसानों से अनुरोध है कि वे 31 जनवरी 2025 से पहले अपना पंजीकरण अवश्य पूरा कर लें और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। फार्मर रजिस्ट्री किसानों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें डिजिटल युग में सशक्त बनाएगी और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाएगी।
